शेत मालाला भाव नसल्याने शेतकर्‍यात केंद्र सरकारवर रोष. महागाईचा सोशल मिडियात होतोय रोष व्यक्त. मोदींच्या "गॅरंटी" त शेतकऱ्यांना स्थान नाही का ?, सरकारचा शेतकरी विरोधी निर्णयांचा सपाटा.

शेत मालाला भाव नसल्याने शेतकर्‍यात केंद्र सरकारवर रोष.
महागाईचा सोशल मिडियात होतोय रोष व्यक्त.
मोदींच्या "गॅरंटी" त शेतकऱ्यांना स्थान नाही का ?, सरकारचा शेतकरी विरोधी निर्णयांचा सपाटा.
परतूर – प्रतिनिधी :-
भाऊसाहेब पाटील मुके -
शेतकर्‍यांच्या शेत मालाला भाव नसल्याने त्याचे परिणाम सुरू असलेल्या परभणी लोकसभा निवडणुकीवर होण्याचे चिन्ह दिसून येत असून मतदार शेतकर्‍यांकडून सोशल मीडियावर रोष व्यक्त केला जात आहे. राज्य सरकारने ओबीसी मराठा आरक्षणांनाचा शब्द पाळला नसल्याने त्याचे परिणाम परभणी लोकसभा मतदार संघात दिसून येत आहेत.

भाजपने लोकसभा निवडणुकांसाठी जंगी तयारी केली आहे. परभणी लोकसभा निवडणुकांच्या मैदानात भाजपने घटक पक्षाचे महायुतीचे रासपचे उमेदवार महादेव जानकर यांना उमेदवारी दिली आहे. परभणी लोकसभा जागांवर विजय मिळवण्याची रणनीती भाजपकडून ठरविण्यात आली. निवडणुका जिंकायच्या तर ग्राहक मतदार नाराज झाला नाही पाहिजे. अशी विद्यमान केंद्र व राज्य सरकारची धारणा आहे. मतदार खुश कसा करायचा तर महागाई नियंत्रणात आणून. मग त्यासाठी काय करायचं ? सगळं सोडून शेतमालाचे भाव पाडण्याचा कार्यक्रम राबवायचा. त्यासाठी काय करायचं ? निर्यात बंदी करायची आणि आयातीला मोकळीक द्यायची असा केंद्र सरकारचा मोघम कारभार सुरू आहे.
मागच्या काही महिन्यात तर केंद्र सरकारनं शेतमालाचे दर पाडण्याचा सपाटाच लावला आहे. दोन वर्षांपूर्वी पासून सतत खाद्यतेलाचे केंद्र सरकारनं भाव वाढवले. अस्मानी संकटानं उत्पादनात घट आल्यानं शेतकऱ्यांचं आर्थिक गणित कोलमडलं आहे. त्यात सरकारच्या तुघलकी निर्णयानं माती कालवली. एकीकडे आत्मनिर्भर भारताचं स्वप्न दाखवायचं आणि दुसरीकडे परदेशातून माल आयात करायचा असा सरकारचा उलट उद्योग सुरू असल्याच आरोप होत आहे.
कापसाला हमीभावा पेक्षाही कमी दर मिळतो म्हणून शेतकरी टाहो फोडत आहे. एरव्ही सीसीआयच्या कापूस खरेदीला दसऱ्यानंतर सुरुवात केली जाते. यंदा मात्र कापूस खरेदीला उशिरा सुरुवात झाली. बाजारात कापूस हमीभाव पेक्षा कमी भावाने विकावा लागला आहे.
थोडक्यात काय तर केंद्र सरकारच्या शेतकरी विरोधी निर्णयानं शेतकऱ्यांचे नुकसानच झाले आहे. नुकत्याच सुरू असलेल्या निवडणुकांमध्ये भाजपच्या पदरात जनतेनं मतांचा जोगवा घालावा म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदीं यांचा गॅरंटीचा मुद्दा चांगलाच गाजवला जात आहे. शेतकऱ्यांचं वाटोळं करणारे निर्णय सरकार घेतच राहणार असेल तर मोदींच्या गॅरंटीत आणि विकसित राष्ट्र संकल्पनेत शेतकऱ्यांना स्थान आहे की नाही ? असा प्रश्नही पडतो. नवीन वर्षात राममंदिराचा जंगी सोहळा आयोध्येत साजरा केला. रामाच्या राज्यात सुख आणि समाधान नांदत होतं. जनता सुखी होती. असं म्हणतात. त्याच रामाचं मंदिर उभारलं जात असताना शेतकरी मात्र धुळीस मिसळण्याचे काम केंद्र सरकार करत असल्याचा आरोप होत आहे. धार्मिक मुद्दे घेऊन जनतेला भ्रमित करता येईलही मात्र त्यांचा विकास मात्र घडवून आणता येणार नाही. अयोध्येला मंदिरात राम विराजमान झाले ही मात्र सर्वसामान्य नागरिक शेतकरी, सुशिक्षित बेरोजगार बकाल झालेला नसेल. एवढं तरी सरकारनं लक्षात घ्याव.

चौकट
परभणी लोकसभा निवडणुक ओबीसी विरुद्ध मराठा होण्याचे चिन्ह.
सुरू असलेल्या परभणी लोकसभा निवडणुक ओबीसी विरुद्ध मराठा होण्याचे चिन्ह दिसून येत आहे. तसा मतदार संघात आणि सोशल मिडियात
प्रचार होत आहे. राज्यातील सरकारने मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याचा आश्वासन दिले होते. मात्र आश्वासन पाळले नसल्याने मराठा समाज मोठ्या प्रमाणात नाराज आहे. त्यात रासपचे परभणी लोकसभेचे उमेदवार महादेव जानकार यांनी मराठा ओबीसी आरक्षण विरोधी भूमिका घेतल्याने त्याचा रोष सध्या सोशल मीडियावर व्यक्त होतांना दिसत आहे. काही मराठा ही परभणी लोकसभेचे उमेदवार महादेव जानकर यांच्या सोबत दिसत ही असेल मात्र सामान्य मराठा समाजाच्या मनात लोकसभेचे उमेदवार महादेव यांच्या बद्दल रोष व्यक्त होतांना दिसून येत असल्याने याचा चांगला फटका त्यांना बसेल असे दिसून येते. यावर्षी लोकसभा निवडणुका विकासाच्या मुद्यावर होण्या एवजी ओबीसी विरुद्ध मराठा होण्याचे चिन्ह दिसून येत आहे.